जल्द मुस्लिमो से छिना जायेगा अल्प्संखयक का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुई याचिका

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सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने जनहित याचिका दायर की है, जिसमे बातया गया की जम्मू-कश्मीर में म्सुलिम अब बहुसंखय्क हो चुके है उनसे अल्पसंख्यक का दर्जा छीन लिया जाए..

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सभी जानते है की इस वक़्त जम्मू-कश्मिर राज्य में मुस्लिम बहुसंखय्क हो चुके है और हिन्दू, सिख वहां अल्पसंख्यक है, मुस्लिम बहुसंखय्क होने के बावजूद अब तक अल्पसंख्यक का फायदा उठा रहे है, लेकिन हिन्दू वहां बहुत ही कम बचे है फिर भी उन्हें अल्प्संखयक होने का कोई फायदा नहीं लेने दिया जाता..

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है जिसमे कहा गया है की कश्मीर के अल्पसंख्यक हिन्दुओ को मिलने वाला लाभ और उनका हक़ गलत तरीके से छीना जा रहा है और उनको मिलने वाला लाभ कश्मीर के मुस्लिमो को दिया जा रहा है..

दरसल कानून तो यहाँ की राज्य की जनसंख्या की कम संख्या वाली जातियों के अल्पसंख्यक समुदाय  का चयन किया जाता है और वहा के अल्प्संखयक समुदाय को लाभ दिया जाता है लेकिन कश्मीर में मुस्लिम बहुसख्यंक है फिर भी वह अल्पसंख्यक का लाभ ले रहे है ..

सुप्रीम कोर्ट के जज टी एस ठाकुर और न्याय्य्मुर्ती एएम खानविलकर के खंडपीठ के इन सबूतों के मध्य नजर मामला संज्ञान में ले लिया है.. कोर्ट ने राज्य सरकार और रास्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से ६ हफ्ते के अन्दर जबाव देने को कहा है… जम्मू कश्मर के वकील अंकुर शर्मा जनहित याचिका में कहा है राज्य सरकार अल्पसंख्यक का पता लगाने के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन करे जिससे जम्मू कश्मीर की उन जातियों का पता लगाया जा सके जो सच में अल्पसंख्यक है और लाभ लेने की हक़दार है उन्हें लाभ पहुचाया जा सके

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